Registry Without NOC In Punjab: पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के विकास के साथ-साथ राज्य के लोगों की आम समस्याओं पर भी पूरा ध्यान दे रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्यवासियों को पारदर्शी, निर्विघ्न , भ्रष्टाचारमुक्त और सुविधाजनक सेवाएं देना प्राथमिकता दे रही है।
सरकार लोगों की रोटी, कपड़े के साथ मकान की बुनियादी जरूरत पूरी करने के लिए प्रयासरत है। यह बात पंजाब के माल, भवन निर्माण, शहरी विकास और जल आपूर्ति व स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने चंडीगढ़ में एक चैनल पर आयोजित सम्मेलन के दौरान अपने विभागों का रोडमैप पेश किया।
हर शहर में अर्बन स्टेट बनाया जाएगा
मंत्री मुंडियां ने कहा कि राज्य में योजनाबद्ध शहरी विकास को प्राथमिकता देने और इससे जुड़े लोगों व शहरवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। बड़े शहरों की तर्ज पर हर शहर में अर्बन एस्टेट बनाए जाएंगे, जो अति आधुनिक नक्शे तहत बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लैस होंगे।
हर शहर का सर्वे किया जा रहा है और विभाग जल्द ही इन्हें विकसित करेगा। शहरी विकास और आवास निर्माण विभाग की विकास अथॉरिटीज ने संपत्तियों की पारदर्शी ई-नीलामी के माध्यम से दो बार में 5000 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं।
मंत्री मुंडियां ने कहा कि सरकार की मुख्य प्राथमिकता जवाबदेही एवं पारदर्शी सेवाएं मुहैया करवाना है। पेंडिंग मामलों के निपटारे के लिए विशेष कैंप विभिन्न विकास ऑथोरिटीयों द्वारा 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कॉलोनियों के लाइसेंस ,कंप्लीशन सर्टिफिकेट,लेटर ऑफ इंटेंट, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान,प्रमोटर रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट और लेआउट प्लान आदि दिए गए। अब दूसरा कैंप 3 दिसंबर को आयोजित होगा जिसमें 100 से अधिक प्रमोटरों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।
1 दिसंबर से शुरू होगी बिना NOC रजिस्ट्री
उन्होंने आगे कहा कि सीएम मान के नेतृत्व वाली सरकार वायदे नहीं गारंटी देती है, जो हर हाल में पूरी की जा रही है। लंबे समय से बिना एनओसी के प्लॉट की रजिस्ट्री काम लटका पड़ा था, जिस संबंधी सरकार द्वारा कानून पास कर नोटिफिकेशन जारी किए गए। 500 गज तक के प्लॉट की बिना एनओसी रजिस्ट्री होगी। 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक तीन महीने के लिए यह प्रोसेस चालू रहेगा।
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार
एक जवाब में मुंडियां ने कहा कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई दोषी पाया गया या शिकायत मिली, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने जनता के लिए अपना मोबाइल नंबर (84276-90000) साझा किया, जिस पर विभाग से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की बुनियादी ईमानदार और कुशल प्रशासनिक सेवाएं देनी हैं।
हरदीप मुंडिया के पास जलापूर्ति और सेनिटेशन विभाग भी है। इस पर उन्होंने कहा कि हर गांव वासी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। राज्य में 2174 करोड़ रुपये की लागत से नहरी जल आपूर्ति से जुड़े 15 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों को सम्मानित भी किया।
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