दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट खराब रहने पर अब प्राइवेट कंपनियों पर प्रति घंटे के हिसाब से जुर्माना लगेगा.
स्ट्रीट लाइट लगाने और रखरखाव करने वाली कंपनियों को अब एकमुश्त भुगतान के बजाय 5 साल में 60 मासिक किस्तें दी जाएंगी.
हर महीने की किस्त का भुगतान करने से पहले डिजिटल सिस्टम द्वारा दर्ज की गई जुर्माने की रकम को काट लिया जाएगा.
शुरुआती चरण में दिल्ली सरकार शहर की लगभग 96 हजार स्ट्रीट लाइटों को इस नए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ने जा रही है.
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली लगभग 1,440 किलोमीटर लंबी सड़कों को इस नई योजना के तहत कवर किया जाएगा.
Delhi Street Lights: राजधानी दिल्ली में स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट को लेकर सरकार एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है. अब लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर अगर कोई स्ट्रीट लाइट खराब पाई जाती है, तो उसके लिए संबंधित प्राइवेट कंपनी को हर घंटे के हिसाब से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. दिल्ली सरकार ने यह कड़ा फैसला सड़कों को रात के समय ज्यादा सुरक्षित और पूरी तरह से रोशन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है. नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी इलाके में स्ट्रीट लाइट बंद रहने के समय को घंटों में सटीक रूप से दर्ज किया जाएगा और जितने भी घंटे लाइट बंद रहेगी, उसी समय के हिसाब से company पर सीधे आर्थिक जुर्माना ठोंका जाएगा.
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लापरवाही बरतने पर हर महीने कटेगी जुर्माने की रकम
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का मानना है कि इस सख्त कदम से काम में ढिलाई बरतने वाली प्राइवेट कंपनियों की लापरवाही पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सकेगी. नए सिस्टम के तहत जो भी कंपनियां सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाने और अगले पांच सालों तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेंगी, उनके भुगतान के तरीके में भी बड़ा फेरबदल किया गया है. कंपनियों को अब पूरी रकम एकमुश्त देने के बजाय टोटल फंड को पांच साल की अवधि में 60 मासिक किस्तों के रूप में दिया जाएगा. हर महीने का पेमेंट रिलीज करने से पहले डिजिटल सिस्टम द्वारा दर्ज की गई जुर्माने की कुल राशि को उस किस्त से काट लिया जाएगा, यानी जितनी ज्यादा लापरवाही होगी, company की कमाई उतनी ही कम होगी.
इस पूरी नई व्यवस्था की सबसे बड़ी और खास बात इसका एडवांस डिजिटल कंट्रोल रूम है, जो पूरी तरह से हाई-टेक तकनीक पर आधारित होगा. यह कंट्रोल रूम सीधे दिल्ली के स्ट्रीट लाइट नेटवर्क से चौबीसों घंटे जुड़ा रहेगा. जैसे ही किसी भी सड़क या इलाके में कोई स्ट्रीट लाइट बंद होगी, उसका नोटिफिकेशन तुरंत और ऑटोमैटिक तरीके से कंट्रोल रूम के कंप्यूटर पर पहुंच जाएगा. इस आधुनिक तकनीक के आने से न तो लोक निर्माण विभाग को किसी औपचारिक शिकायत का इंतजार करना पड़ेगा और न ही आम जनता को लाइट ठीक कराने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे. सरकार शुरुआती चरण में दिल्ली की करीब 96 हजार स्ट्रीट लाइटों को इस नए सिस्टम से जोड़ने जा रही है.
1440 किलोमीटर लंबी सड़कों को रोशन करने का लक्ष्य
लोक निर्माण मंत्री ने इस नई योजना को लेकर कहा कि पीडब्ल्यूडी के अधीन दिल्ली की लगभग 1,440 किलोमीटर लंबी प्रमुख सड़कें आती हैं और इन सभी रास्तों पर पर्याप्त रोशनी बनाए रखना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है. सरकार का मानना है कि सड़कों पर फैले अंधेरे को दूर करके ही अपराधों पर रोक लगाई जा सकती है. नई जवाबदेह व्यवस्था के लागू होने से न सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर रोशनी की स्थिति में भारी सुधार होगा, बल्कि रात के समय सफर करने वाली महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी. दिल्ली की सड़कों को अंधेरे से मुक्त कराने की दिशा में यह कदम एक बेहतरीन तकनीकी समाधान साबित होने वाला है.
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इस नई व्यवस्था के फायदे:
लापरवाही पर लगाम: प्रति घंटे जुर्माने और किस्तों में भुगतान के नियम से प्राइवेट कंपनियों की कामचोरी पर पूरी तरह रोक लगेगी.
त्वरित समाधान: एडवांस डिजिटल कंट्रोल रूम के जरिए लाइट खराब होते ही ऑटोमैटिक अलर्ट मिलेगा जिससे शिकायत का इंतजार नहीं करना होगा.
बेहतर सुरक्षा: सड़कों से अंधेरा दूर होने के कारण रात के समय सफर करने वाली महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा काफी मजबूत होगी.
तकनीकी पारदर्शिता: पूरे सिस्टम के डिजिटल होने से कागजी हेराफेरी खत्म होगी और जुर्माने की रकम बिल्कुल सटीक तरीके से काटी जा सकेगी.
हादसों में कमी: सड़कों पर पर्याप्त रोशनी रहने से रात के समय होने वाले सड़क हादसों और गुरुग्राम जैसी करंट लगने वाली घटनाओं में कमी आएगी.
