दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर बड़ा प्रहार! 2 लाख ट्रक और बसें हटेंगी, जानिए वाहन मालिकों को सरकार से क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

वाहन मालिकों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

इस योजना को वाहन मालिकों के लिए फायदेमंद बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े आर्थिक इंसेंटिव्स का एलान किया है. नए नियमों के मुताबिक अगर कोई ट्रक या बस मालिक अपने पुराने वाहन को कबाड़ (स्क्रैप) में देता है, तो उसे ईंधन के वाउचर, लोन में छूट और रोड टैक्स में बड़ी रियायतें मिलेंगी. इसके साथ ही कुछ चुनिंदा ऑटोमोबाइल कंपनियां नए इलेक्ट्रिक या बीएस-6 वाहनों की खरीद पर उनके एक्स-शोरूम कीमत पर सीधे 8 प्रतिशत का भारी डिस्काउंट भी देंगी. इतना ही नहीं, नया वाहन खरीदने के लिए बैंक से लिए गए लोन पर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के बाद पूरे 5 साल तक सरकार की तरफ से 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी (लोन सबवेंशन) भी दी जाएगी, जिससे गाड़ी मालिकों पर आर्थिक बोझ बहुत कम हो जाएगा.

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क्यों ट्रकों और बसों को हटाना बेहद जरूरी था?

दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाले कुल प्रदूषण में भारी वाहनों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर से कुल 14 प्रतिशत पीएम 2.5, 40 प्रतिशत कार्बन मोनोऑक्साइड और 63 प्रतिशत नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है. इसमें भी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुल गाड़ियों में ट्रकों और बसों की संख्या महज 3 प्रतिशत है, लेकिन ये अकेले 36 प्रतिशत पीएम 2.5 प्रदूषण फैलाते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक पुराना एक हैवी वाहन नए 14 बीएस-6 वाहनों के बराबर अकेला धुआं उगलता है. नए बीएस-6 ट्रकों और बसों में डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर (DPF) तकनीक लगी होती है, जो पुराने बीएस-4 वाहनों के मुकाबले खतरनाक कणों के उत्सर्जन को 50 प्रतिशत से ज्यादा कम कर देती है.

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स्क्रैप और बिक्री के सख्त नियम

इस महायोजना को जमीन पर उतारने के लिए केंद्र सरकार कुल 5,041 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि बाकी के 1,601 करोड़ रुपये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें टैक्स में छूट देकर वहन करेंगी. सरकार ने पुराने वाहनों को हटाने के लिए बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं. इसके तहत जितने भी बीएस-3 या उससे पुराने मॉडल के ट्रक और बसें हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से केवल कबाड़ (स्क्रैप) में ही काटा जाएगा. वहीं बीएस-4 वाहनों के मालिकों को यह छूट दी गई है कि वे चाहें तो अपनी गाड़ी को स्क्रैप कर दें या फिर उसे दिल्ली-एनसीआर की सीमा से बाहर किसी ऐसे दूरदराज के छोटे शहर में बेच दें, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के दायरे में नहीं आता हो.

Raja Alam

राजा आलम वर्तमान में News 24 हिंदी (B.A.G. Network) में सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में चार वर्षों के अनुभव के साथ नेशनल और वर्ल्ड न्यूज पर बारीकी से लेखन कर रहे हैं. पत्रकारिता की नींव देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU), अलीगढ़ से रखी, जहां से राजा आलम ने पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद, हिंदी लेखन में गहराई को और विस्तार दिया जब राजा ने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से हिंदी साहित्य में एम.ए. की डिग्री प्राप्त की. हर रोज़ कुछ नया सीखना और पाठकों तक सही, निष्पक्ष और भरोसेमंद खबर पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है. राजा के लेखन में आपको पत्रकारिता की गंभीरता के साथ-साथ पाठकों से जुड़ने वाली सरल भाषा और कंटेंट की विविधता दोनों मिलेंगे.

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क्यों ट्रकों और बसों को हटाना बेहद जरूरी था?

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